ई-केवाईसी अब योजना की किस्त प्राप्त करने की पहली शर्त बन चुकी है. यदि आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है. जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, वे खुद पोर्टल (https://pmkisan.gov.in) पर जाकर OTP के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं. यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
बैंक खाते को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से लिंक कराना जरूरी है. इसके लिए किसानों को अपने बैंक में जाकर NPCI मैपिंग करवानी होगी ताकि राशि डायरेक्ट खाते में आए और तकनीकी कारणों से किस्त न अटके. किसानों के लिए जरूरी है कि उनके नाम पर दर्ज जमीन की जानकारी सही तरीके से पोर्टल पर अपडेट हो. इसके लिए किसानों को अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क कर भू-अभिलेख और LR लिंकिंग का कार्य पूरा कराना होगा.
फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान पंजीयन अनिवार्य
लोकल 18 को जानकारी देते हुए भू-अभिलेख कार्यालय में पदस्थ पटवारी सुकन्या चौहान ने बताया कि अब पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना फार्मर आईडी के किस्त नहीं मिलेगी. इसके लिए किसान सीएससी सेंटर पर जाकर या अपने ग्राम के सर्वेयर या पटवारी से संपर्क करके फार्मर आईडी बनवा सकते हैं. यह नया निर्देश शासन द्वारा हाल ही में जारी किया गया है और बिना इसके योजना का लाभ रोका जा सकता है.
यदि आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इन चार जरूरी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें:
1. ई-केवाईसी
2. एनपीसीआई मैपिंग
3. भूलेख सत्यापन (एलआर लिंकिंग)
4. फार्मर रजिस्ट्री (किसान आईडी)
योजना से जुड़ी स्थिति देखने के लिए किसान वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in) पर जाकर अपने नाम और आधार नंबर के माध्यम से लाभार्थी लिस्ट और भुगतान स्थिति चेक कर सकते हैं.
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