आगर मालवा में बवाल: फसलें बर्बाद, प्रशासन ने रिपोर्ट में लिखा ‘नुकसान शून्य’!

पूर्व विधायक पाटीदार ने दावा किया है कि जिले में फसलों के वास्तविक नुकसान को प्रशासन ने राहत सर्वे रिपोर्ट में “निरंक” यानी शून्य दिखाकर भोपाल भेज दिया. जबकि वास्तविकता यह है कि जिले के 512 गांवों में 1.32 लाख हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन फसलें पिला मोजेक वायरस, कीट प्रकोप और अनियमित बारिश से बर्बाद हो चुकी हैं. पाटीदार ने कुछ आधिकारिक दस्तावेज़ साझा किए हैं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि आगर, सुसनेर, नलखेड़ा, कानड़, बड़ौद और सोयतकलां तहसीलों में व्यापक नुकसान दर्ज था, फिर भी रिपोर्ट में हर जगह “निरंक” लिखा गया. राहत राशि का कॉलम भी खाली छोड़ दिया गया.

मुआवजा मिला तो फूलमाला, नहीं तो जूते-चप्‍पलों की माला 
इस खुलासे के बाद किसानों में भारी नाराजगी है. कई गांवों में किसान खेतों में खड़ी सूखी फसलों के बीच प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि सर्वे दलों ने खेतों का निरीक्षण तो किया, लेकिन असल रिपोर्ट में सच को छिपा दिया गया. इससे मुआवजे की पूरी प्रक्रिया थम गई है. कांग्रेस ने इसे “फर्जी सर्वे” करार देते हुए प्रशासन पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया है. सुसनेर विधायक भैरों सिंह परिहार ‘बापू’ ने कहा “अगर बीजेपी नेता किसानों को मुआवजा दिला देते हैं तो हम उनका फूलमाला से स्वागत करेंगे, वरना किसान जूते-चप्पलों की माला पहनाएंगे.”

दोबारा सर्वे के आदेश, हजारों किसानों को मिले मुआवजा 
वहीं, भाजपा नेता अब सक्रिय हो गए हैं. आगर विधायक मधु गहलोत और जिला अध्यक्ष ओम मालवीय ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर किसानों को भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर सर्वे दोबारा कराया जाएगा. नवागत कलेक्टर प्रीति यादव ने भी 4 अक्टूबर को पुनः सर्वे के आदेश जारी किए हैं, ताकि किसानों के वास्तविक नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट दोबारा भेजी जा सके. अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस “निरंक रिपोर्ट” की गलती सुधार पाएगा या फिर हजारों किसान फिर एक बार मुआवजे से वंचित रह जाएंगे?