सरकार की तरफ से वैसे तो यह अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं. आठवें वेतन आयोग के लिए गठित कमेटी को वेतन आयोग पर अपनी रिपोर्ट सौंपने में अधिसूचना की तारीख (3 नवंबर 2025) से 18 महीने तक का समय लग सकता है. इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि इसे कब तक लागू किया जाना है. इस बीच, रेलवे को अपनी बैलेंस शीट में सुधार करनी होगी ताकि कर्मचारियों के वेतन पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को झेला जा सके और ज्यादा दबाव भी न पड़े.
सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को 3 नवंबर 2025 को ही नोटिफाई किए जाने की जानकारी दे चुकी है. देशभर में 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें इस आयोग की सिफारिशों के बाद सैलरी हाइक का सीधा लाभ मिलेगा.
7वें वेतन आयोग के अनुभवों से ली जा रही सीख
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