प्रदेश के 12 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार समग्र स्वास्थ्य योजना बना रही है। इसको लेकर कई दौर की बैठक के बाद अब अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसरों की एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को पेश करेगी। इसके बाद योजना में बदलाव के साथ कैबिनेट में अनुमोदन के लिए इसे रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस समिति के गठन के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य होंगे जबकि आयुक्त लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा समिति के सदस्य-सचिव होंगे। निर्देशों में कहा गया है कि राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए प्रस्तावित समग्र स्वास्थ्य योजना के अंतिम प्रारूप, नीति निर्धारण के साथ ही कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों से परामर्श करने का काम समिति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद योजना के प्रस्तावित खाका को मंत्रि-परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यह समिति प्रस्तावित योजना के सभी आवश्यक मामलों पर डिस्कसन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसमें योजना के लिए पात्रता, कवरेज, वित्तीय माडल, क्रियान्वयन संरचना तथा कर्मचारियों के सुझावों को शामिल कर योजना दस्तावेज समिति तैयार करेगी, जिसे मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पहले भी हो चुकी हैं कई बैठकें कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाने को लेकर राज्य सरकार पहले भी कई दौर की बैठकें कर चुकी है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों के साथ भी बैठक कर सुझाव लिए जा चुके हैं। अब एक बार फिर सरकार ने इसके लिए समिति का गठन कर दिया है। इस समिति की रिपोर्ट की समय सीमा तय नहीं की गई है। .