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सीधी के मोहन रेंज में बढ़ी बाघों की चहलकदमी, तीन बाघ, दो बाघिन और उनके पाँच शावक कैमरे में कैद
सीधी के मोहन रेंज में बाघों की चहलकदमी बढ़ गई है. तीन बाघ, दो बाघिन और उनके पाँच शावक जंगल में घूम रहे हैं. संजय टाइगर रिजर्व के मोहन रेंज में वर्षों बाद बाघों की गतिविधि देखी गई है. सफेद बाघ मोहन के जाने के बाद यह इलाका वीरान हो गया था. बाघों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए विभाग ने एक बाघ और बाघिन को छोड़ा. अब यहां उनके शावक भी दिखाई दे रहे हैं. विभाग अब मोहन रेंज में सफारी शुरू करने की तैयारी कर रहा है और बाघों की निगरानी कर रहा है. मोहन रेंज संजय टाइगर रिजर्व का नॉन-टूरिज्म क्षेत्र है.
आज का पूरा शेड्यूल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिनभर के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सुबह 8:50 बजे – जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल, ईदगाह हिल्स पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. सुबह 10:30 बजे -बड़वानी के नागलवाड़ी स्थित भिलट देव मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. सुबह 11:00 बजे – कृषि कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे. इसके बाद कृषि एवं जनजातीय विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. सुबह 11:50 बजे – नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 269वीं बैठक में भाग लेंगे. दोपहर 12:00 बजे – कैबिनेट ब्रीफिंग करेंगे. दोपहर 2:00 बजे – बड़वानी में आयोजित भगोरिया उत्सव में शामिल होंगे. शाम 5:30 बजे – मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे.
कृषक कल्याण वर्ष में बड़ी पहल: नागलवाड़ी में लगेगी कृषि कैबिनेट, पूरी सरकार गांव में करेगी मंथन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृषक कल्याण वर्ष के तहत बड़वानी जिले के जनजातीय बहुल ग्राम नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट आयोजित करेंगे. करीब 6 हजार आबादी वाले इस गांव में मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल दिनभर मौजूद रहेगा और अन्नदाताओं के हित में अहम फैसले लिए जाएंगे. कैबिनेट से पहले सभी मंत्री 800 साल पुराने भिलट देव मंदिर में दर्शन करेंगे. कार्यक्रम में किसानों और प्रबुद्धजनों से संवाद, कृषि व जनजातीय कल्याण पर प्रदर्शनी तथा जुलवानिया के भगोरिया हाट में सहभागिता भी होगी. पूरे आयोजन में जनजातीय परंपराओं की विशेष झलक देखने को मिलेगी.
मोहन सरकार की पहली कृषि कैबिनेट: मछली नीति पर मुहर, उड़द पर ₹600 बोनस, सरसों को भावांतर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार अपनी पहली कृषि कैबिनेट में किसानों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाने जा रही है. बैठक में मछली उत्पादन की नई नीति को मंजूरी दी जाएगी, जिसके तहत मछली उत्पादकों को 40 फीसदी तक सब्सिडी देने का प्रावधान होगा. कृषि वर्ष 2026-27 में यह सरकार का दूसरा बड़ा किसान हितैषी फैसला माना जा रहा है. इससे पहले सरकार उड़द पर प्रति क्विंटल ₹600 की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर चुकी है. साथ ही सरसों उत्पादकों को भी भावांतर योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है.
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