रिपोर्ट-शैलेंद्र सिंह/भोपाल
मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस 2026 बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिप्रा नदी के तट कार्तिक मेला ग्राउंड में ध्वजारोहण किया. इस ग्राउंड में पहली बार प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया. इसके बाद कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. अब इस बैठक में क्या फैसले लिए गए. इस बारे में मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया है.
बुजुर्गों के रहने की हुई व्यवस्था
चैतन्य कश्यप ने बताया कि संध्या छाया सेवा भारती के माध्यम से 56 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की है. यह योजना की काफी लंबे समय से प्रस्तावित थी. इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया. इसके अलावा महाकाल महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें कई सांस्कृतिक गतिविधियां हुईं. इसके अलावा कई योजनाओं को भी स्वरूप देने की चर्चा हुई है.
पचमढ़ी को पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में बढ़ा कदम
पिछले साल पचमढ़ी के अंदर पचमढ़ी नगर जो क्षेत्र है. उसके बारे में निर्णय हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद समस्या आई है, जिसमें कुछ नदियां और नाले छूट गए थे, जिन्हें वापस मिला दिया गया है. विकसित क्षेत्र को परिवर्तन किया गया है फिर से मंत्रीमंडल ने अनुमोदन किया है. पचमढ़ी को पर्यटन की दिशा में श्रेष्ठ बनाने की ओर यह एक कदम है.
टाइगर रिजर्व के लिए योजना हुई स्वीकृत
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है. उसको देखते हुए 9 टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंदर भी कई घटनाएं आई हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए 390 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है.
सिंचाई को लेकर भी दिया गया खास ध्यान
मंत्रीमंडल के द्वारा जल संसाधन विभाग की दो बड़ी पूर्व परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है. तवा परियोजना दाई तरफ बागरा शाखा लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सुहागपुर और बाबई दो तहसील को लिफ्ट करके पानी दिया जाएगा. पिपरिया शाखा से सुहागपुर तहसील को पानी दिया जाएगा. पहली परियोजना से 4200 हेक्टेयर सिंचाई होगी. दूसरी परियोजना से 6000 हेक्टेयर सिंचाई की जाएगी.
नरसिंहपुर जिले में अभी 71% सिंचाई का रकवा है, जो इस परियोजना के माध्यम 78% से 81% तक बढ़ जाएगा. यह 215 करोड़ से अधिक की परियोजना है और इससे 63 गांव के लोग लाभांवित होंगे.
विभिन्न विभागों की 15 योजनाओं को निरंतरता स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना को 500 करोड़ केंद्र से भी अनुदान मिलता है उसकी मंजूरी दी गई है. राजस्व विभाग में कार्यालय और भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है.
विदेश जाने वाले युवाओं का खर्च उठाएगी मध्य प्रदेश सरकार
चैतन्य कश्यप ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विदेश आने-जाने का खर्च सरकार उठाती थी. इस योजना का नाम बदलकर निवेश योजना किया गया है. पिछड़ा वर्ग के युवाओं को फायदा मिलेगा. अब युवा किसी भी देश में जाना चाहते हैं उसके आने-जाने का खर्च राज्य शासन की तरफ से किया जाएगा. इसमें 500 से 600 बच्चे हर साल जाएंगे और इसमें 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
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