Budget 2026: उत्तर भारत में बनाए जाएंगे 2 नए मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, पुराने संस्थान किए जाएंगे अपग्रेड

Budget 2026 on Mental Health: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 में मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी है. बढ़ती मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए बजट में उत्तर भारत में 2 नए मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की गई है. इससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा. यह कदम तेजी से बढ़ रही मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है, जिससे युवाओं और वयस्कों दोनों के लिए उपचार और देखभाल में मदद मिल सकेगी.

बजट में यह भी ऐलान किया गया कि रांची और तेजपुर के पुराने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा. इसका उद्देश्य इन संस्थानों की इन्फ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा सुविधाओं और प्रशिक्षण क्षमता को आधुनिक मानकों के अनुसार बेहतर बनाना है. अपग्रेडेशन के तहत आधुनिक थेरेपी उपकरण, डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति शामिल होगी. इससे मरीजों को बेहतर और त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी. भारत इस वक्त मेंटल हेल्थ संकट से जूझ रहा है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. आज हर पांच में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है. स्ट्रेस, एंजायटी और डिप्रेशन समेत अन्य मानसिक बीमारियों की दर बढ़ने के कारण सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उठाया है. नए इंस्टीट्यूट और अपग्रेडेशन से यह सुनिश्चित होगा कि देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों सुधरें.

इस पहल से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. नए संस्थान न केवल उपचार केंद्र होंगे बल्कि प्रशिक्षण और रिसर्च हब के रूप में भी काम करेंगे. इससे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा और मानसिक स्वास्थ्य पर शोध को भी बढ़ावा मिलेगा. लंबी अवधि में यह कदम मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

बजट में मेंटल हेल्थ पर किया गया यह ऐलान भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी और सकारात्मक पहल है. नए संस्थानों और पुराने केंद्रों के अपग्रेडेशन से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, रोगियों को बेहतर देखभाल मिलेगी और युवा पीढ़ी में इस विषय पर जागरुकता भी फैलेगी. यह कदम न केवल स्वास्थ्य सुधार के लिए बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य और स्वीकार्य बनाने के लिए भी अहम है.