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मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में किसान कल्याण, सिंचाई, बुनियादे ढांचे और विकास की गंगा तेज गति से बहाने के लिए कई अहम फैसले किए गए. किसानों के लिए बोनस का भी ऐलान किया गया. वहीं रीवा जिले की पनवार सिंचाई परियोजना के बारे में मुहर लगाई गई है.
किसानों के लिए बोनस, इस विभाग का बदला नाम; जानें MP कैबिनेट के अहम फैसले
भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिनसे आम जनता को सीधे फायदा होगा. कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने दी. लोक निर्माण में 4,525 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इसमें प्रदेश भर में सड़कें, फ्लाईओवर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी. इसके अलावा पशुपालन विभाग का नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम गौपालन एवं पशुपालन करने की स्वीकृति दी गई है.
किसानों को सरकार ने दिया तोहफा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही गेहूं की फसल पर 40 रुपए का बोनस देने का ऐलान कर चुके थे. अब इस पर मुहर भी लग गई है. अब अब गेहूं 2625 रुपए पर उपार्जन किया जाएगा. इससे किसानों को फायदा मिलेगा और सरकार ने उनकी आर्थिक दिशा में मजबूत होने का एक बड़ा कदम उठाया है.
उज्जैन से इंदौर तक बनाया जाएगा ऐलिवेटेड फोर लेन रोड
उज्जैन के चिमनगंज से इंदौर रोड ऐलिवेटेड फोर लेन बनाया जाएगा. इससे यातायात सुविधा बढ़ेगी और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी. साढ़े पांच किलोमीटर की ये सड़क होगी, जिसे 945 करोड़ में बनाया जाएगा. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की कई योजनाओं की निरंतरता की मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय…
आज कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों को गेहूं पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस देने के पूर्व में लिए गए निर्णय को स्वीकृति प्रदान की। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए ₹4,525 करोड़ की राशि स्वीकृत की एवं अन्य अहम निर्णय भी लिए।… pic.twitter.com/W0B8BD2jEB
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