जैसे-जैसे Union Budget 2026-27 नज़दीक है, MSME सेक्टर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारत की GDP का करीब एक-तिहाई और लगभग 50% एक्सपोर्ट MSMEs से आता है, लेकिन FY26 में यह सेक्टर global tensions, US tariffs, बढ़ते compliance burden और credit crunch से जूझता रहा। GST 2.0 के बाद inverted duty structure ने working capital को GST refunds में फंसा दिया है। FISME fast automatic GST refund, tax rate balance और कम compliance की मांग कर रही है। US tariffs से exporters की sales 50–60% गिरी हैं, जिससे loan defaults का खतरा है। MSMEs सस्ते loans, collateral-free credit, सरकारी खरीद में 30% micro units को और stable policies चाहते हैं।
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