25 OTT पर आपत्तिजनक कंटेंट के लिए कार्रवाई
Storyboard18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, MIB ने पाया कि ये प्लेटफॉर्म्स आपत्तिजनक विज्ञापन और पोर्नोग्राफिक सामग्री दिखा रहे थे, जो कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे. मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर ISPs को इन ऐप्स और वेबसाइट्स की भारतीय जियोग्राफी में पहुंच को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया.
मध्यस्थ भी जांच के दायरे में
सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर भी जोर दिया है, जो कहती है कि अगर प्लेटफार्म और इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISPs) को अवैध सामग्री को हटाने या उसकी पहुंच को अक्षम करने के लिए सूचित किया जाता है और वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो वे अपनी सेफ हार्बर सेक्योरिटी खो देंगे.
यह कदम सरकार के ongoing प्रयासों को दिखाता है, जो दावा करते हैं कि डिजिटल प्लेटफार्म भारतीय कानूनों के अनुरूप रहें और ऐसा कोई भी सामग्री न बढ़ावा दें जो अश्लील या हानिकारक हो, विशेष रूप से नाबालिगों और कमजोर दर्शकों के लिए, जिनके पास पहले से ही प्लेटफार्म तक पहुंच है.
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