Anil Ambani FEMA Case: देश के प्रसिद्ध बिजनेसमैन अनिल अंबानी के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से वर्चुअल हाजिर होने की अनुमति को नामंजूर कर दिया गया है. इसके बाद अनिल अंबानी शुक्रवार, 14 नवंबर को ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. ईडी की ओर से अनिल अंबानी को नया समन भेजा गया है.
जिसके तहत अनिल अंबानी को 17 नवंबर को ईडी के समक्ष पेश होना होगा. ईडी की ओर से अनिल अंबानी पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है. ईडी की ओर से उन्हें 14 नवंबर को दिल्ली हेड क्वार्टर में आने के लिए समन किया गया था.
क्या है यह मामला?
पीटीआई के सूत्रों से पता चला है कि, यह जांच जयपुर रींगस हाईवे प्रोजेक्ट से संबंधित है. ईडी को इस बात का शक है कि, इस प्रोजेक्ट के पीछे लगभग 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए विदेश भेज गए. एजेंसी इसी संबंध में कई हवाला डीलरों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ कर चुकी है.
इससे बाद अनिल अंबानी को समन भेजा गया है. साथ ही, अंबानी के प्रवक्ता की ओर से जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही जा रही है.
ईडी ने कुर्क की 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति
हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अंबानी और उनकी कंपनियों की करीब 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. ईडी ने जानकारी दी है कि, जयपुर–रींगस हाईवे प्रोजेक्ट में लगभग 40 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आई है. जिसमें फेमा के तहत कार्रवाई की गई है.
ईडी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि, सूरत स्थित फर्जी कंपनियों के सहारे इन पैसों को दुबई पहुंचाया गया. जिससे 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का एक बड़ा इंटरनेशनल हवाला नेटवर्क सामने आया.
ईडी लगातार कर रही है कार्रवाई
हाल ही के दिनों में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की है. रिलायंस पावर कंपनी पर कथित 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी के मामले में जांच चल रही है. जांच के दौरान अब तक तीन गिरफ्तारियां भी हो चुकी है.
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