रीवा के मानस भवन में सपाक्स पार्टी ने सामान्य वर्ग के अधिकारों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में यूजीसी (UGC) कानून और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस दौरान ग्वालियर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा विशेष रूप से मौजूद
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सपाक्स पार्टी के नेताओं ने कहा कि यूजीसी जैसे कानूनों के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्ग विभाजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को जातियों में बांटने का प्रयास हो रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। इसी मुद्दे पर कानूनी पक्ष रखने और आंदोलन को मजबूती देने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा को आमंत्रित किया गया था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक मंच पर
पार्टी का दावा है कि इस आंदोलन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहित तमाम सामान्य वर्ग के संगठन एक मंच पर आएंगे। वक्ताओं ने साफ कहा कि अब सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बड़े और संगठित आंदोलन की जरूरत है। रीवा में हुआ यह कार्यक्रम आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है।
‘सड़क से अदालत तक लड़ेंगे’
ग्वालियर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने कहा, “शिक्षा और समाज में वर्ग विभाजन लोकतंत्र के लिए घातक है। सामान्य वर्ग के अधिकारों की लड़ाई अब कानूनी और सामाजिक दोनों स्तर पर लड़ी जाएगी। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सामान्य वर्ग अपने हक के लिए सड़क से अदालत तक संघर्ष करेगा।”

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