रोजी-रोटी पर संकट! अब इस कंपनी में होगी छंटनी, काम से निकाले जाएंगे 70 परसेंट कर्मचारी

Layoffs in Games24X7: रियल मनी गेमिंग पर सरकार के बैन लगाने के बाद भारत में फैंटेसी गेमिंग कंपनियां अपने यहां कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं. इसी क्रम में अब डिजिटल गेमिंग फर्म Games24X7 का भी नाम शामिल हो गया है. यहां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी होने वाली हैं. कंपनी अपने 70 परसेंट कर्मचारियों को काम से निकालने वाली है. कंपनी के इस फैसले का असर लगभग 500 के करीब कर्मचारियों पर पड़ेगा. 

कंपनी से लोगों का निकाला जाना कन्फर्म

Games24X7 में करीब 700–750 लोग काम करते हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के ही एक कर्मचारियों ने कन्फर्म किया है कि छंटनी होने वाली है. हालांकि, कितने लोग निकाले जाएंगे इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है. अब सवाल आता है कि Games24X7 इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कंपनी से क्यों निकाल रही है? 

इस वजह से कंपनियां कर रहीं छंटनी 

सबसे पहले 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी गई थी. इसके ठीक एक दिन बाद  21 अगस्त को राज्यसभा में इसे पास कर दिया गया. 22 अगस्त को राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी और इसके बाद अब यह कानून बन गया. इस बिल के तहत, ऑनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी लगाई जाएगी. यानी कि लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी नहीं कर पाएंगे. इसके बदले ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा.

सरकार का मानना है कि रियल मनी गेम्स से इंसान खुद को तो नुकसान पहुंचाता ही है. इससे उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचता है. वहीं, ऑनलाइन मनी गेम्स से मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी तक हो रहे हैं, आतंकियों को फंडिंग तक हो रही है. सरकार की इसी पांबदी की तरह से रमी सर्कल, माय सर्कल 11 जैसी कंपनियां अपने यहां से लोगों की छंटनी कर रही है. 

कई और कंपनियों से भी निकाले जा रहे लोग

इससे पहले पोकरबाजी ने अपने 45 परसेंट स्टाफ यानी कि लगभग 200 लोगों को काम से बाहर निकाला है. मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने भी अपने 60  परसेंट कर्मचारियों को निकालने का फैसला लिया है. बता दें कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट लगभग 32,000 करोड़ रुपये का है. इसके साल 2030 तक 66 हजार करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. हालांकि, इसका 86 परसेंट रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है. ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग बिल की गाज लगभग 2 लाख नौकरियों पर पड़ सकती है. इससे सरकार को भी सालाना 20 हजार रुपये के टैक्स का नुकसान होगा. 

 

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