पंप पर सेकंड-हैंड गाड़ी को नो पेट्रोल, क्यूआर कोड ने निकाला जनता का ‘तेल’

Sri Lanka Petrol Crisis: पड़ोसी देश श्रीलंका एक बार फिर भीषण ऊर्जा संकट की आग में झुलस रहा है. इस बार मुसीबत सिर्फ तेल की कमी नहीं, बल्कि सरकार का डिजिटल चक्रव्यूह है. देश में दोबारा लागू किया गया नेशनल फ्यूल पास क्यूआर कोड सिस्टम (National Fuel Pass QR System) उन लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है जिन्होंने सेकंड-हैंड वाहन खरीदे हैं. हजारों वाहन मालिक अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराना तो दूर, एक बूंद पेट्रोल के लिए भी तरस रहे हैं.

हैरानी की बात यह है कि जब कोई सेकंड-हैंड गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कोशिश करता है, तो सिस्टम उसे ब्लॉक कर देता है. पोर्टल पर संदेश आता है कि यह वाहन पहले से ही किसी अन्य यूजर के नाम पर पंजीकृत है. सबसे बड़ी समस्या उन गाड़ियों के साथ है जो कई हाथों से गुजर चुकी हैं. उनके पुराने मालिकों के मोबाइल नंबर अब बंद हो चुके हैं, जिससे मालिकाना हक अपडेट करना नामुमकिन हो गया है. नतीजा? गाड़ी आपकी है, कागज़ आपके हैं, लेकिन तेल पुराने मालिक के डिजिटल खाते में जमा है.

जनता में गुस्सा

जब परेशान लोग मदद के लिए संबंधित मंत्रालय या डिजिटल विभाग को फोन करते हैं, तो उन्हें समाधान के बजाय एक टका सा जवाब मिलता है. अधिकारियों के फोन से ऑटो-रिप्लाई आता है, ‘सॉरी, आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ’ (माफ करें, मैं अभी बात नहीं कर सकता). इस उदासीनता ने जनता के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे, बच्चों के स्कूल छूट रहे हैं और सामान की ढुलाई ठप पड़ी है.

ऑड-ईवन का सहारा

ईंधन की किल्लत और क्यूआर कोड की धांधली के बीच सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (CPC) के मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉ. मयूरा नेत्थिकुमारागे ने एक और नया फरमान सुनाया है. अब श्रीलंका में वाहनों को ‘ऑड-ईवन’ (सम-विषम) नंबर प्लेट सिस्टम के आधार पर तेल मिलेगा. जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0 या कोई सम (Even) संख्या है, उन्हें सम तारीखों पर ही तेल मिलेगा. विषम (Odd) नंबर वालों को विषम तारीखों पर लाइन में लगना होगा.

धोखाधड़ी का नया बाजार

इस अफरा-तफरी का फायदा सोशल मीडिया पर सक्रिय ठग उठा रहे हैं. क्यूआर कोड दिलाने और सिस्टम को बाईपास करने के नाम पर लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं. सोमवार से ही सरकार ताबड़तोड़ निर्देश जारी कर रही है, पहले स्कूलों की छुट्टी, फिर सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी और अब यह नया नियम.