पीएम आवास योजना की गाइडलाइन बदली, सागर में 5000 आवेदन होल्ड पर, 14000 लोग प्रभावित, जानें क्या बदला

Sagar News: आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ढाई लाख की मदद मिलती है. लेकिन, अब इस गाइडलाइन में बदलाव होने की वजह से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं. सैकड़ों लोगों के सपने आधार में अटक गए हैं. अब नई गाइडलाइन पर जनप्रतिनिधि भी चिंता जाता रहे हैं. वहीं, जिम्मेदारों से इसमें बदलाव करने की मांग तक कर दी है. सागर नगर निगम की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की नई गाइडलाइन आने के बाद लगभग 5000 लोगों के आवेदन होल्ड पर चले गए हैं.

इतना ही नहीं, जिले की अन्य नगर पालिका और नगर परिषद में लगभग 14000 लोग प्रभावित हुए हैं. इनमें अधिकांश हितग्राही ऐसे थे, जिनका आवास स्वीकृत होने के बाद पहली किस्त आनी थी. किस्त तो नहीं आई, ऊपर से बड़ा झटका लग गया. उनका आवेदन लगभग निरस्त होने को है. इसमें वह लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं, जिन्होंने आवास बनवाने के लिए कहीं भी छोटे-छोटे से प्लॉट खरीद लिए थे. इसके लिए किसी ने जेवर गिरवी रख दिए थे तो किसी ने अपनी सारी पूंजी लगा दी थी. लेकिन, सरकार का नया निर्देश आने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें.

विधायक के सामने रखी बात
सागर की मकरोनिया नगर पालिका में अध्यक्ष मिहिलाल अहिरवार का कहना है कि मकरोनिया में 217 लोग ऐसे थे, जिनके आवास स्वीकृत हो चुके थे. उनकी किस्त आने वाली थी, लेकिन नई गाइडलाइन आने के बाद किस्त को रोक दिया गया है. इनके लिए करीब तीन किस्त में 5 करोड़ की राशि आवंटित होनी थी. ऐसे सैकड़ों लोगों के आवेदन जमा हैं. इसको लेकर हम लोगों ने क्षेत्रीय विधायक से बात की है. गरीब लोगों की जो परेशानी है, समस्या आ रही है, उनको सामने रखा और यह बात मुख्यमंत्री तक भेजने का आग्रह किया है, ताकि गरीबों को योजना का लाभ मिल सके.

प्रधानमंत्री आवास योजना की नई गाइडलाइन
– प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो नई गाइडलाइन आई है. उसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये कि जिसने भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है, उसके लिए अब आवास की राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी.
– दिसंबर 2016 के बाद जिस व्यक्ति ने प्लाॅट की रजिस्ट्री करवाई है, उसे भी आवास योजना में शामिल नहीं किया जा रहा है.
– जिस युवक के माता या पिता को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है, उसके बेटे को अब इसमें आवास नहीं दिया जाएगा.
– कोई जॉइंट फैमिली है और उसकी एक ही समग्र आईडी है, इस आईडी में से किसी एक व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है या निर्माण हो चुका है तो अब दूसरे किसी सदस्य को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा.
– इस तरह की गाइडलाइन आने आने के बाद गरीबों के पक्के घर बनाने के सपने को झटका लगा है.